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Sunday, November 1, 2026
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पटना में ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को मिलेगी रफ्तार, 300 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर विशेष फोकस

पटना। जिला प्रशासन ने ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के क्रियान्वयन को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उप विकास आयुक्त (DDC) शुभम कुमार ने जिलाधिकारी कुन्दन कुमार के निर्देश पर योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में सोलर पैनल अधिष्ठापन (स्थापना), बैंक लोन और कार्य एजेंसियों की प्रगति का जायजा लिया गया तथा अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए।

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300 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को किया जाएगा प्रेरित

डीडीसी शुभम कुमार ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराई जाए।
विशेष अभियान: नगर निकाय ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित करेंगे।

जनप्रतिनिधियों का सहयोग: वार्ड पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जाएगा।

एजेंसियों से समन्वय: निकायों को अधिकृत कार्य एजेंसियों की सूची दी जाएगी, ताकि इच्छुक उपभोक्ताओं से समन्वय कर तेजी से पैनल स्थापित कराए जा सकें।

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उप विकास आयुक्त ने गैर-बीपीएल श्रेणी में वर्तमान अधिष्ठापन दर को कम मानते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

सोलर प्लांट पर मिल रही है ₹98,000 तक की बंपर सब्सिडी

उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त सब्सिडी दी जा रही है:

1 किलोवाट क्षमता: केंद्र सरकार द्वारा ₹30,000 + राज्य सरकार द्वारा ₹10,000 (कुल ₹40,000)

2 किलोवाट क्षमता: केंद्र सरकार द्वारा ₹60,000 + राज्य सरकार द्वारा ₹20,000 (कुल ₹80,000)

3 किलोवाट या उससे अधिक: केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम
₹78,000 + राज्य सरकार द्वारा ₹20,000 (कुल अधिकतम ₹98,000)

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बैंकों को सख्त निर्देश: छोटे कारणों से रद्द न करें लोन आवेदन

समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ बैंक सिबिल स्कोर या छोटे-मोटे कारणों से सोलर पैनल के लोन आवेदनों को खारिज कर रहे हैं। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीडीसी ने लीड जिला प्रबंधक (LDM) को निर्देश दिया कि वे बैंकों के साथ बैठक करें। बिना किसी ठोस और वाजिब कारण के सोलर रूफटॉप से संबंधित लोन आवेदन रद्द नहीं किए जाने चाहिए।

संदेश: इस योजना से जहां उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में भारी कमी आएगी, वहीं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

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