मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा – सभी को न्याय दिलाना हमारा दायित्व, अधिकारी समय-सीमा में करें निष्पादन
पटना, 08 सितंबर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राज्य भर से आए कुल 137 आवेदकों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही उनके मामलों का निष्पादन किया गया।
कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों से जुड़े मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और विभागों को समय-सीमा के अंदर समाधान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने ससमय समाधान का आश्वासन भी दिया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि “सभी की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाना हमारा दायित्व है, सहयोग कार्यक्रम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।”
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है, उन्हें पटना आने की जरूरत नहीं है। जिनकी समस्याएं जटिल हैं और जिला स्तर पर समाधान नहीं हो पा रहा है, वैसे ही आवेदक राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में पटना आएं।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सहयोग शिविर के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और लोगों का विश्वास बढ़ा है, इस विश्वास को बनाए रखना है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड के योग्य आवेदकों को शीघ्र लाभ दिलाया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। हमारा लक्ष्य है कि सहयोग शिविर के माध्यम से 30 दिन के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान हो। सभी अधिकारी पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करें, किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, सचिव संजय कुमार सिंह सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और वरीय अधिकारी जुड़े हुए थे।