Friday, May 22, 2026
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कुर्जी में NGT नियमों की धज्जियां उड़ाकर बने 2 नामी कार शोरूम ध्वस्त, पटना में नगर निगम का बड़ा एक्शन

पटना। पटना नगर निगम ने राजधानी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और पर्यावरणीय नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह-सुबह नगर निगम के बुलडोजर दस्ते ने कुर्जी क्षेत्र में धावा बोलकर गंगा तट के समीप बने दो नामी कार शोरूमों (निसान और किया) को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। इस महा-अभियान के जरिए लगभग एक बीघा बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

​निगम के मुताबिक, ये दोनों कार शोरूम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की गाइडलाइन्स और भवन निर्माण उपविधियों (बिल्डिंग बाइलॉज) का सरेआम उल्लंघन करके बनाए गए थे।

​सुबह 6 बजे भारी फोर्स के साथ पहुंची टीम, मच गया हड़कंप

​यह पूरी कार्रवाई नगर आयुक्त श्री यशपाल मीणा के सीधे निर्देशन और निगरानी में अंजाम दी गई। शुक्रवार सुबह ठीक 6 बजे, जब शहर सोकर उठ ही रहा था, निगम की टीम भारी अमले के साथ मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी और 10 दंडाधिकारी (मैजिस्ट्रेट) तैनात किए गए थे। मौके पर निगम के सभी अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त सहित पाटलिपुत्र, बांकीपुर और पटना सिटी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए थे।

​6 जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा मशीनों से हुआ एक्शन

​अवैध रूप से खड़ी की गई इन विशाल व्यावसायिक संरचनाओं को ढहाने के लिए नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी। ध्वस्तीकरण के इस काम में 6 जेसीबी, 1 पोकलेन, 1 हाइड्रा और 1 वाइब्रेटर मशीन को लगाया गया था। चंद घंटों के भीतर ही करोड़ों की लागत से बने इन शोरूमों को मलबे में तब्दील कर भूमि को पूरी तरह खाली करा लिया गया।

​बुद्धा कॉलोनी में भी चला बुलडोजर: एकता मॉल की जमीन से हटाए 30 मकान और 5 खटाल

​पटना नगर निगम का यह हंटर सिर्फ कुर्जी तक ही सीमित नहीं है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पिछले कई दिनों से सघन अभियान जारी है। इसी कड़ी में बुद्धा कॉलोनी स्थित बीडी पब्लिक स्कूल के पास ‘एकता मॉल’ के लिए स्वीकृत की गई सरकारी जमीन को भी खाली कराया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत अब तक करीब 30 अवैध मकानों और 5 खटालों को पूरी तरह हटाया जा चुका है, जबकि बची हुई स्थायी अवैध संरचनाओं को तोड़ने का काम लगातार चल रहा है।

​नगर निगम प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, नियमों के खिलाफ निर्माण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में यह सख्त अभियान इसी रफ्तार से जारी रहेगा।

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