UGC नियमों में विवाद पर केंद्र का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, बनेगी नई कमेटी
नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूजीसी नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (Committee) का गठन किया जाएगा।
यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियमों के प्रावधानों में किसी भी तरह का असंतुलन न रहे और किसी भी वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव की गुंजाइश खत्म की जा सके।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने इस घटनाक्रम की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की। तावड़े ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए लिखा कि देश के हर विद्यार्थी का सम्मान, अधिकार और हित सरकार के लिए सर्वोपरि है।
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क्या है पूरा मामला?
यूजीसी द्वारा जारी किए गए कुछ नए नियमों को लेकर छात्रों के विभिन्न समूहों और शिक्षा जगत में चिंता जताई जा रही थी। आरोप था कि इन नियमों में कुछ असंतुलन है, जिससे कुछ वर्गों में असुरक्षा और भेदभाव की आशंका बन रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी।
अब केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि सरकार किसी भी वर्ग के छात्र के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी। गठित होने वाली नई कमेटी नियमों के कानूनी और व्यावहारिक दोनों पहलुओं का अध्ययन कर एक संतुलित व्यवस्था तैयार करेगी।