पटना: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (PK) अपनी जीत के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। क्षेत्र के विकास से लेकर राज्य के गंभीर आपराधिक, राजनीतिक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुखर होकर बयानबाजी कर रहे PK की प्रतिक्रियाओं को बिहार की राजनीति में खासा महत्व भी मिलने लगा था। हालांकि, रफ्तार से आगे बढ़ रही उनकी राजनीतिक गाड़ी पर अब एक बड़े प्रशासनिक विवाद के कारण ब्रेक लगता दिख रहा है।
अधिकारियों के साथ बैठक पर गरमाई राजनीति
विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक औपचारिक बैठक की। PK के खेमे का दावा था कि इस बैठक का उद्देश्य केवल बांकीपुर क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था।
लेकिन, एक नव-निर्वाचित और पहली बार बने ‘अदना विधायक’ के बुलावे पर राज्य के शीर्ष नौकरशाहों का बैठक में मौजूद होना मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बड़े सवाल खड़े कर गया। सवाल उठने लगे कि आखिर किस हैसियत और अधिकार के तहत एक विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी उच्चस्तरीय बैठक बुलाई।
चौतरफा घिरे PK, लगातार देनी पड़ रही सफाई
इस घटनाक्रम के बाद मुख्य सचिवीय विभाग और जन सुराज प्रमुख, दोनों ही मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। इस हाई-प्रोफाइल बैठक को लेकर उठ रहे राजनीतिक और कानूनी सवालों के बीच अब प्रशांत किशोर को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ रहा है। जो PK कल तक सरकार और विपक्ष पर हमलावर थे, वे अब रोजाना इस मुद्दे पर नए-नए बहानों के साथ अपनी सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं।
बांकीपुर से मिली जीत के बाद जिस रफ्तार से प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे थे, इस प्रशासनिक विवाद ने उनकी साख को बड़ा झटका दिया है और फिलहाल वे हर मंच पर इस पर स्पष्टीकरण देने को मजबूर हैं।