पटना | बबिहार में अंचलाधिकारियों (CO) और राजस्व कर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न गतिरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताल के बहाने जनता के काम नहीं रुकेंगे।
सरकार ने एक वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और पंचायत सचिव जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगे।
हड़ताल पर सरकार का ‘कड़ा प्रहार’: सौंपी गई नई जिम्मेदारी
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है:
अंचलाधिकारी (CO) का कार्य: जहां CO और राजस्व अधिकारी हड़ताल पर हैं, वहां BDO को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राजस्व कर्मचारी का कार्य: निचले स्तर पर हल्का कर्मचारियों की जगह अब पंचायत सचिव राजस्व संबंधी फाइलों का निष्पादन करेंगे।
निगरानी: पूरी प्रक्रिया की देखरेख अपर समाहर्ता (ADM Revenue) और भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) करेंगे।
डिजिटल मॉड्यूल से मिलेगी ट्रेनिंग: वीडियो और लिखित निर्देश जारी
नए अधिकारियों को कार्य करने में कोई तकनीकी परेशानी न हो, इसके लिए विभाग ने एक विशेष डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें दो तरह की सहायता उपलब्ध है:
वीडियो फॉर्मेट: चरणबद्ध तरीके से दाखिल-खारिज और ई-मापी की प्रक्रिया दिखाई गई है।
लिखित निर्देश: विस्तृत गाइडलाइन दी गई है ताकि नियमों के पालन में कोई चूक न हो।
मार्च क्लोजिंग पर विशेष नजर
मार्च का महीना राजस्व कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दाखिल-खारिज (Mutation), परिमार्जन और ई-मापी जैसे कार्यों के लिए आवेदनों की बाढ़ रहती है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, “हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा है। हड़ताल जैसी परिस्थितियों में भी हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।”
मुख्य बिंदु: वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सेवाएँ
