पटना, 24 फरवरी, 2026: राजधानी पटना में चल रही विकास योजनाओं को समयसीमा के भीतर पूरा करने और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।
मंगलवार को पटना समाहरणालय में आयोजित ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप’ की उच्चस्तरीय बैठक में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने एनएचएआई, मेट्रो, रेलवे और रिंग रोड जैसी 30 से अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
प्रमुख निर्देश: संवेदनशीलता और गुणवत्ता पर जोर: जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में राज्य और केंद्र प्रायोजित सभी परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि
अतिक्रमण हटाना: निर्माण कार्य के रास्ते में आने वाले किसी भी स्थाई या अस्थाई अतिक्रमण को चिन्हित कर पुलिस बल के सहयोग से तुरंत हटाया जाए।
मुआवजा भुगतान: भू-अर्जन से प्रभावित रैयतों (किसानों) को मुआवजा देने में कोई देरी न हो। इसके लिए ‘मिशन मोड’ में काम करते हुए मौजावार विशेष कैंप लगाए जाएं।
सुरक्षा मानक: निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे SOP (Standard Operating Procedure) का पालन करें ताकि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति (Key Highlights)
1. पटना मेट्रो:मेट्रो का कार्य जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। बैरिया (पाटलिपुत्र बस टर्मिनल) से मलाही पकड़ी तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम तेज है। डीएम ने बताया कि मेट्रो के लिए भू-अर्जन या हस्तांतरण का कोई भी मामला अब लंबित नहीं है।
2. दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर:इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए अब तक 959 रैयतों के बीच 188.06 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। अकेले पिछले 14 दिनों में किसानों को 0.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
3. भारतमाला परियोजना (NH-119A):पटना-आरा-सासाराम एनएच निर्माण के लिए बिहटा और नौबतपुर अंचल के 21 मौजों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। एनएचएआई ने इसके लिए 149.76 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
4. पटना रिंग रोड (कन्हौली-शेरपुर):रिंग रोड के निर्माण के लिए मनेर और बिहटा अंचलों में फरवरी माह में विशेष शिविर लगाकर मुआवजे के आवेदन प्राप्त किए गए हैं। डीएम ने इसे जल्द निष्पादित करने का आदेश दिया।
अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी: बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ऑन-द-स्पॉट कई अंतर-विभागीय विवादों का निपटारा किया। उन्होंने उप विकास आयुक्त (DDC) और अपर समाहर्त्ता को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण करें।
साथ ही, यातायात पुलिस अधीक्षक को निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों में सुचारू आवागमन के लिए ‘ट्रैफिक डायवर्जन प्लान’ तैयार करने को कहा गया।
“हमारा लक्ष्य जनहित की योजनाओं को पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ समय पर पूरा करना है। सभी हितधारकों को विश्वास में लेकर विकास की बाधाओं को दूर किया जा रहा है।”— डॉ. त्यागराजन एस.एम., जिलाधिकारी, पटना
बैठक में उपस्थिति:इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, एनएचएआई, मेट्रो, रेलवे, एनटीपीसी के प्रतिनिधियों सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीओ (SDO) और अंचलाधिकारी (CO) शामिल हुए।