पटना | 06 मई, 2026
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास की रफ्तार तेज करने के लिए 20 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर लिया गया है।
1. पटना एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प
कैबिनेट ने पटना हवाई अड्डे के विस्तार के लिए बिहटा स्थित सैन्य हवाई अड्डे के पास 1.85 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को नि:शुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से पटना और आस-पास के क्षेत्रों में हवाई संपर्क और यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
2. ई-बस सेवा के लिए 517 करोड़ का बजट
पर्यावरण संरक्षण और सुगम यातायात की दिशा में सरकार ने बड़ा निवेश किया है। राज्य के विभिन्न शहरों में 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए ‘पीएम ई-बस सेवा योजना’ के तहत 517.16 करोड़ रुपये की संशोधित राशि को स्वीकृति दी गई है। इसमें राज्य सरकार की ओर से ‘कैश गैप सब्सिडी’ के रूप में 203.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
3. गंगा तटों पर कटाव रोकने के लिए भारी निवेश
जल संसाधन विभाग के तहत गंगा नदी के किनारे बाढ़ और कटाव रोकने के लिए तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है:
बोरिया और सुल्तानपुर (पटना): कटाव निरोधक कार्य के लिए लगभग 52.58 करोड़ रुपये।
बल्लोटौला (पटना): सुरक्षा कार्यों के लिए 57.50 करोड़ रुपये।
धनरूआ: बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 64.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
4. बुनियादी ढांचा और डिजिटल गवर्नेंस
औद्योगिक विकास: ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2026’ की अवधि को जून 2026 तक विस्तार दिया गया है।
स्मार्ट वोटिंग: नगर निकायों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए e-voting system विकसित करने हेतु C-DAC, हैदराबाद को एजेंसी के रूप में चयन किया गया है।
AI का उपयोग: बिहार सरकार अब विधायी कार्यों में दक्षता लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करेगी। इसके लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है।
5. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए कदम
कौशल विकास: पटना में बिट्स पिलानी (BIT Mesra) के सहयोग से तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए समझौते (MoU) को 2030 तक विस्तार दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवा: सीतामढ़ी स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के नामकरण और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को भी हरी झंडी मिली है।
6. सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, अब सरकारी सेवक और पेंशनभोगी बैंकों के माध्यम से अपने वेतन या पेंशन के विरुद्ध अग्रिम ऋण (Loan) ले सकेंगे। इसके अलावा, बेनीपुर और अन्य क्षेत्रों में न्यायिक कार्यों में तेजी लाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।