पटना: राजधानी में एलपीजी (LPG) गैस की सुचारू आपूर्ति और पाइप नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार को लेकर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराज एस.एम. ने शनिवार को हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी या ओवरप्राइसिंग करने वालों के खिलाफ प्रशासन ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाएगा। किसी भी अनियमितता पर एस्मा (ESMA) और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर: किसी भी शिकायत के लिए 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष 0612-2219810 पर संपर्क करें।
धावा दल: जमाखोरी रोकने के लिए प्रखंड स्तर पर 28 धावा दल सक्रिय।
PNG पर जोर: गेल (GAIL) के माध्यम से मिशन मोड में पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य।
आपूर्ति की स्थिति: जिले में 136 एजेंसियां हैं और प्रतिदिन लगभग 35-40 हजार सिलेंडरों का वितरण हो रहा है।
जिलाधिकारी ने बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि होम डिलीवरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी ओवरप्राइसिंग या अवैध भंडारण की शिकायत मिलती है, तो तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, ढाबों) में घरेलू सिलेंडर के अवैध उपयोग को रोकने के लिए जोनल दंडाधिकारियों को सघन छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने जनता से अपील की है कि जिले में पर्याप्त गैस स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए ‘पैनिक बुकिंग’ न करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं, बल्कि डिजिटल माध्यम से बुकिंग करें। तेल विपणन कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL) सीधे घर तक सिलेंडर पहुंचा रही हैं। किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा करने की सलाह दी गई है।
प्रशासन अब पटना में पीएनजी (PNG) को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रहा है। जिलाधिकारी ने इसे ‘सुविधाजनक और इको-फ्रेंडली’ बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि गेल के माध्यम से शिविर लगाकर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस सेवा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि एलपीजी से पीएनजी पर स्विच करना अब बेहद सरल और डिजिटल है।
पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और वैश्विक संकट के मद्देनजर, जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे और प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए।