राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने गया, जहानाबाद और औरंगाबाद के राजस्व कार्यों की समीक्षा की
15 दिन बाद फिर होगी जिलों की समीक्षा, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
पटना। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अतिक्रमण से जुड़े मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तरह के लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री डॉ. जायसवाल शनिवार को विभागीय मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथे दिन गया, जहानाबाद एवं औरंगाबाद जिले के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी जिलों की 15 दिन बाद पुनः बारी-बारी से समीक्षा की जाएगी। जिन जिलों या अधिकारियों के कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं दिखेगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन प्रमुख कार्यों में तेजी लाने का निर्देश
मंत्री ने जनहित को सर्वोपरि बताते हुए अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष निर्णय लेने का मंत्र दिया। उन्होंने निम्नलिखित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया:
अतिक्रमण हटाना और सरकारी भूमि की सुरक्षा
दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और परिमार्जन प्लस
ई-मापी और अभियान बसेरा
लोक शिकायत, सहयोग शिविर तथा न्यायालयों में लंबित मामले
”सरकार की प्राथमिकता जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य में बाधा बनने वाले लापरवाह और उदासीन अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।” — डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री
बैठक में इन बिंदुओं की हुई समीक्षा
समीक्षा के दौरान म्यूटेशन डिफेक्ट चेक, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा, सरकारी भूमि सत्यापन (गवर्नमेंट लैंड वेरिफिकेशन), राजस्व महा-अभियान, पब्लिक ग्रीवांस, सहयोग शिविर, किसान पंजीकरण तथा आरसीएमएस (RCMS) के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।
विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने भी अधिकारियों को लंबित मामलों की सूची के आधार पर प्राथमिकता तय कर कार्य करने तथा समय सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के विधायक, विधान पार्षद, जिलाधिकारी (DM), अपर समाहर्ता (ADM), भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) एवं अंचलाधिकारी (CO) जुड़े हुए थे। वहीं राजस्व मुख्यालय में विभाग की सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी, विशेष सचिव श्रीमती इनायत खान, अपर सचिव श्री प्रशांत सीएच, अपर सचिव श्री आजीव वत्सराज, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम उपस्थित थी।