पटना। गर्मियों के दस्तक देते ही निर्बाध बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए ऊर्जा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को अपनी छोटी-बड़ी शिकायतों के लिए बिजली कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब हर सोमवार और शुक्रवार को नजदीकी विद्युत उपभोक्ता केंद्रों और सेक्शन कार्यालयों में विशेष सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
72 घंटे में समाधान की ‘डेडलाइन’
ऊर्जा विभाग के इस नए प्लान की सबसे बड़ी विशेषता शिकायतों के निवारण की समय-सीमा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इन शिविरों में दर्ज की गई किसी भी बिजली संबंधी शिकायत को अधिकतम 72 घंटों के भीतर दूर करने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भीषण गर्मी के दौरान प्रदेश के किसी भी घर में बिजली आपूर्ति बाधित न हो।
सेक्शन कार्यालयों में तैनात होगी एक्सपर्ट टीम: पेसू जीएम
राजधानी पटना समेत अन्य क्षेत्रों के लिए योजना की जानकारी देते हुए पेसू (PESU) के जीएम दिलीप सिंह ने बताया कि हर सेक्शन कार्यालय में एक विशेष टीम तैनात की जाएगी। यह टीम न केवल समस्याओं का निदान करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और तकनीकी बदलावों की जानकारी भी देगी।
शिविर में मुख्य रूप से इन विषयों पर मिलेगी मदद:
नया टैरिफ और फ्री बिजली: उपभोक्ताओं को नए बिजली टैरिफ और 125 यूनिट फ्री बिजली से संबंधित किसी भी संशय को दूर करने की सुविधा मिलेगी।
लोड मैनेजमेंट: गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने पर सप्लाई को स्थिर रखने के लिए किए गए आरडीएसएस (RDSS) कार्यों की प्रगति और लाभ की जानकारी दी जाएगी।
तुरंत निदान: बिलिंग, मीटर खराब होने या वोल्टेज जैसी समस्याओं का मौके पर ही संज्ञान लिया जाएगा।
सिस्टम को किया गया दुरुस्त
बिजली कंपनी के अनुसार, गर्मियों में लोड आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को पहले ही मजबूत कर लिया गया है। आरडीएसएस योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिससे ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज जैसी समस्याओं में भारी कमी आने की उम्मीद है।