बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी: बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 स्वीकृत, हीमोफीलिया मरीजों के लिए नई योजना
पटना (30 सितंबर, 2026): बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण एजेंडों और प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी गई। बैठक की समाप्ति के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने सूचना भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए फैसलों की जानकारी दी।
प्रमुख फैसले एवं स्वीकृतियां:
1. ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम
बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026: राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है।
कृषि फीडरों का सोलराइजेशन: किसानों की आय बढ़ाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन हेतु कुल 2761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई।
विद्युतीकरण योजना: कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गांवों) के 21,644 घरों को ग्रिड से जोड़ने हेतु पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत संशोधित लागत ₹351.85 करोड़ की मंजूरी दी गई।
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2. स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण
मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना: लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हीमोफीलिया से ग्रस्त मरीजों के बेहतर इलाज के लिए ‘मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना’ की शुरुआत की गई है। इसके तहत इमिसिजुमैब (Emicizumab) दवा के क्रय हेतु पहले वर्ष में ₹26.33 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
आंगनबाड़ी मानदेय भुगतान: समाज कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका और अन्य कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹477 करोड़ के अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
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3. गृह एवं कानून-व्यवस्था
राज्य में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 30 नए वाटर कैनन (लागत ₹26.40 करोड़) और 86 नए वज्र वाहनों (लागत ₹36.12 करोड़) की खरीद के लिए कुल ₹62.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
4. पर्यटन एवं शहरी विकास
ताज सिटी सेंटर, पटना: पर्यटन विभाग द्वारा पटना में होटल ताज सिटी सेंटर के निर्माण प्रस्ताव को ₹213.41 करोड़ की परियोजना लागत के आधार पर द्वितीय चरण की (वित्तीय) स्वीकृति दी गई।
क्रूज़ टर्मिनल का विकास: पटना के सबलपुर दियारा और दुर्जी दियारा में विश्वस्तरीय क्रूज़ टर्मिनल के निर्माण हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) को 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर जमीन देने की मंजूरी दी गई।
आवास बोर्ड पुनर्विकास: बहादुरपुर (पटना) सेक्टर-5 और सेक्टर-6 में आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए NBCC (India) Ltd. के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने की स्वीकृति दी गई।
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5. उच्च शिक्षा एवं रोजगार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय तथा शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्यों हेतु 34-34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के सुचारू संचालन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
6. अन्य महत्वपूर्ण फैसले
एविएशन विजन एवं पॉलिसी: बिहार के विमानन क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास हेतु ‘एविएशन विजन एवं पॉलिसी’ तैयार करने के लिए मैसर्स केपीएमजी इंडिया सर्विसेज को परामर्शी के रूप में चुना गया है।
विमान ईंधन पर वैट घटा: क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान 6.0) के तहत राज्य के रियायती हवाई अड्डों पर विमान ईंधन (ATF) पर वैट (VAT) की दर को 1% से घटाकर 0% करने को मंजूरी दी गई।