पटना | 01 अप्रैल 2026
बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व वसूली के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विभाग ने इस साल 3592.60 करोड़ रुपये का कुल राजस्व हासिल किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के मुकाबले 56.39 करोड़ रुपये अधिक है। बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग की इन उपलब्धियों और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यह रिकॉर्ड राजस्व तब प्राप्त हुआ है जब विभाग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा:
78 बालू घाटों का सरेंडर: भारी नुकसान का हवाला देकर 78 कंपनियों ने लीज़ सरेंडर कर दी थी, जिससे सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
बकाया राशि: तकनीकी कारणों से रेलवे, ग्रामीण कार्य विभाग और पटना मेट्रो जैसे विभागों से करीब 309 करोड़ रुपये अभी मिलना बाकी है।
लक्ष्य की ओर: श्री सिन्हा ने भरोसा जताया कि यह राशि प्राप्त होते ही विभाग 3800 करोड़ के अपने वार्षिक लक्ष्य को पार कर लेगा।
सरेंडर करने वाली कंपनियों पर ‘ब्लैकलिस्ट’ की तलवार
बालू खनन का लीज़ सरेंडर करने वाली 78 कंपनियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।
टेंडर में नो एंट्री: श्री सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन कंपनियों ने घाटे का बहाना बनाकर लीज़ छोड़ी है, उन्हें अब नए टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कड़ी निगरानी: मंत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर विभाग की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति और कड़ी निगरानी की वजह से ही इन कंपनियों ने हाथ पीछे खींचे हैं।
आत्मनिर्भर बिहार: 30 नए स्टोन माइनिंग ब्लॉक चिन्हित
राजस्व बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए विभाग ने एक बड़ी योजना तैयार की है:
पत्थर खनन: राज्य में 30 ब्लॉक की पहचान स्टोन माइनिंग लीज़ के लिए की गई है।
फायदा: इससे दूसरे राज्यों से पत्थर मंगवाने की निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
’खनन योद्धाओं’ का सम्मान और जिलों को बधाई
पुरस्कार: “बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार” पाने वाले 96 लोगों के खातों में कुल 4.90 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।
सफल जिले: राज्य के 21 जिलों ने अपने तय लक्ष्य से अधिक वसूली की है, जिसके लिए डिप्टी सीएम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के निदेशक मनेश कुमार मीणा और अपर सचिव भारत भूषण प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।