पटना: राजधानी पटना में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाने और पीएनजी (PNG) नेटवर्क के विस्तार को लेकर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन् एस.एम. ने बुधवार को मैराथन समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गैस की कालाबाजारी, ओवरप्राइसिंग या होर्डिंग करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी और दोषियों पर एस्मा (ESMA) के तहत कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग (होटल, ढाबा आदि) पर कड़ी नजर रखें।
धावा दल सक्रिय: प्रखंड स्तर पर 28 धावा दल गठित किए गए हैं जो जमाखोरी और अवैध भंडारण की जांच करेंगे।
सख्त कार्रवाई: किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं।
बैठक में जिला प्रशासन ने आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
कुल उपभोक्ता: 16,65,360
गैस एजेंसियां: 136
दैनिक वितरण: प्रतिदिन 30 से 35 हजार सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ‘पैनिक बुकिंग’ न करें। सिलेंडर सीधे घरों तक पहुँचाया जा रहा है, इसलिए गैस एजेंसियों पर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है।
पटना को ईंधन के सुरक्षित और इको-फ्रेंडली विकल्प से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी ने गेल (GAIL) और तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर ‘मिशन मोड’ में काम करने का निर्देश दिया।
पाइपलाइन नेचुरल गैस (PNG) के कनेक्शन के लिए जगह-जगह शिविर लगाए जा रहे हैं।
उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से भी पीएनजी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसी भी शिकायत या अफवाह के खंडन के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
एलपीजी हेल्पलाइन नंबर: 0612-2219810 (24 घंटे उपलब्ध)
पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक स्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा है कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे और प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए।