16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक राज्यभर में यह विशेष अभियान चलेगा, जिसका लक्ष्य भूमि‑संबंधी दस्तावेजों में त्रुटियों का सुधार, पारदर्शिता और जनता को अंतिम उपयोग तक सेवाएँ सीधे पहुँचाना है ।
अभियान के मुख्य उद्देश्य:
नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान आदि गलतियों में सुधार
उत्तराधिकार नामांतरण (वंशानुगत परिवर्तन), संयुक्त संपत्ति विभाजन (बंटवारा नामांतरण)
छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना
डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार और ऑफलाइन रिकॉर्ड का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समावेश ।
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स्थानीय‑स्तर पर शिविर एवं टीम प्रणाली:
राज्य भर में हर पंचायत स्तर पर हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे
दिनांक 16 अगस्त से 15 सितंबर तक घर‑घर जाकर जमाबंदी प्रतियाँ वितरित की जाएँगी और प्राथमिक आवेदन मौके पर भरवाए जाएँगे, ताकि नागरिकों को महकमे की चक्कर काटने की आवश्यकता न पड़े
हर हल्के में कम से कम दो शिविर होंगे, सात दिनों के अंतराल पर आयोजित, जिससे आवेदकों को पर्याप्त समय मिल सके
समन्वय एवं प्रबंधन घोषणा:
Additional Chief Secretary दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में 10 अगस्त को प्रशिक्षण संस्थान, पटना में तैयारी बैठक आयोजित की जाएगी
इसमें पंचायत प्रतिनिधियों, राजस्व सेवा संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि आयोजन व्यवस्थित और प्रभावी हो सके
विभागीय बयान:
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इसे “राज्य की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी पहल” बताया, जिससे लाखों रैयत लाभान्वित होंगे
उन्होंने कहा कि हर चरण में समयबद्धता, पारदर्शिता व नागरिक सुविधा प्राथमिकता होगी
पहलू विवरण
अभियान काल 16 अगस्त – 20 सितंबर 2025
सुविधाएँ जमाबंदी सुधार, ऑनलाइन डेटा, नामांतरण, बंटवारा नामांतरण
क्रियाविधि घर‑घर टीम, हल्कावार शिविर, आवेदन संकलन
प्रशासनिक संपर्क स्थानीय पंचायत संग समन्वय, विभागीय बैठक 10 अगस्त को
लाभ पारदर्शिता बढ़ेगी, दस्तावेजों की त्रुटियाँ सुधरेंगी, जनभागीदारी सुनिश्चित होगी
इस अभियान से बिहार के भूमि रिकॉर्ड सिस्टम में सुधार, विवादों में कमी और आम जनता के लिए सेवाओं की सुविधा में वृद्धि की उम्मीद है।