पटना (न्यूजलहर ब्यूरो):
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जन सुराज के सूत्रधार एवं नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर गुरुवार को अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने पहुंचे। जनता रोड स्थित एक सभागार और टीपीएस कॉलेज (चिरैयाटांड) में आयोजित आभार सभाओं के दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं और बांकीपुर के विकास का रोडमैप साझा किया।
“बांकीपुर के जनादेश से झुकी सरकार, रुका बुलडोजर और फेक एनकाउंटर”
जनता को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर के मतदाताओं ने जाति, धर्म, पैसा और प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट दिया है। इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है।
उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा:
”आपके एक वोट का असर है कि पिछले 12-15 दिनों में जाति देखकर किसी बच्चे की हत्या या फेक एनकाउंटर नहीं हुआ है। गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलना बंद हो गया है। जनता के इस दबाव के कारण आने वाले समय में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटना ही पड़ेगा और कोई बेहतर व्यक्ति सीएम बनेगा।”
हर वार्ड में बनेगी 50 लोगों की सलाहकार समिति
स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशांत किशोर ने एक नई पहल की घोषणा की:
वार्ड-स्तरीय समिति: अगस्त के अंत तक बांकीपुर के हर वार्ड में 50 सबसे सक्रिय लोगों की एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति विधायक और जनता के बीच एक सलाहकार की भूमिका निभाएगी।
अगस्त में जनसंवाद: प्रशांत किशोर खुद अगस्त महीने में हर वार्ड का दौरा कर पेयजल, नाली-गली और सामुदायिक समस्याओं की समीक्षा करेंगे।
भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई: उन्होंने जनता से अपील की कि बिजली, राशन या नगर निगम का जो भी कर्मचारी/ठेकेदार घूस मांगे या काम में लापरवाही करे, उसका नाम और विभाग लिखकर सीधे विधायक कार्यालय को सौंपें।
3 महीने में राशन कार्ड सुधार और फीस मनमानी पर रोक
विधायक प्रशांत किशोर ने चुनावी वादों को दोहराते हुए कहा:
कमीशनखोरी पर जीरो टॉलरेंस: विधायक स्तर से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की दलाली या कमीशनखोरी पूरी तरह बंद रहेगी।
राशन व्यवस्था में सुधार: अगले 3 महीने के भीतर पात्र लोगों के बिना घूस राशन कार्ड बनेंगे और 5 किलो की जगह 4 किलो राशन देने की धांधली खत्म होगी।
निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम: क्षेत्र के लगभग 60% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर नवंबर तक हर संभव सुधार किया जाएगा।