पटना, 3 जुलाई 2026
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत-नेपाल सीमा से जुड़े सुरक्षा, प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों को बेहतर बनाए रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली सभी संदिग्ध और गैर-कानूनी गतिविधियों पर पूरी सतर्कता और कड़ी निगरानी रखी जाए।
इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र के 7 जिलों के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) जुड़े थे। साथ ही SSB, IB, ED, NCB, कस्टम्स और इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने सुझाव और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट साझा की।
बैठक के मुख्य दिशा-निर्देश और अहम फैसले:
चेकपोस्टों के आसपास सख्त पहरा: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सभी चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर के दायरे (परिधि) के भीतर प्रभावी और कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए।
अचानक अमीर होने वालों पर नजर: सीमावर्ती जिलों में थाना स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया जाएगा। ये टीमें ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन करेंगी, जिनकी आय के ज्ञात स्रोतों (Known Sources of Income) की तुलना में अचानक असामान्य संपत्ति या वृद्धि देखी गई है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तस्करी पर लगेगी लगाम: उर्वरक (खाद) और मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी को रोकने के लिए जिला प्रशासन, बिहार पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (SSB) के बीच नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी।
किशनगंज में खुलेंगे 100 उर्दू विद्यालय: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किशनगंज जिले में ऐसे 100 उपयुक्त स्थानों की पहचान की जाए, जहां उर्दू विद्यालयों की स्थापना की जा सके।
अधूरे कार्यों में लाएं तेजी: मुख्यमंत्री ने कहा कि 735 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर बिहार के 7 जिले, 70 पुलिस थाने और एसएसबी की 194 बीओपी (बॉर्डर आउटपोस्ट) मौजूद हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ सीमा क्षेत्र के बचे हुए विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा।
बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सीमा प्रबंधन और अन्य प्रमुख मुद्दों पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।