पटना | 16 मार्च, 2026
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों (CO) और राजस्व अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए काम पर लौटने की अपील की है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी अगले 24 घंटे के भीतर अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हड़ताल अवधि का होगा समायोजन
उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि निर्धारित समय सीमा में लौटने वाले अधिकारियों की हड़ताल अवधि को सेवा में समायोजित (Adjustment) कर लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार दबाव की राजनीति के बजाय संवाद और समन्वय में विश्वास रखती है।
भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (DCLR) से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रशासन विभाग का मामला है और काम पर लौटने पर इस पर उदारतापूर्वक विचार किया जाएगा।
जनता के 46 लाख आवेदनों का भविष्य दांव पर
मार्च के महीने को विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में कई जनहितकारी अभियान चल रहे हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है।
राजस्व महा अभियान: इसके तहत प्राप्त लगभग 46 लाख आवेदनों का निष्पादन 31 मार्च तक किया जाना है।
ई-मापी अभियान: मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस डिजिटल पैमाइश अभियान को समय पर पूरा करना लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री की आगामी ‘समृद्धि यात्रा’ की तैयारियों के मद्देनजर भी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।
”अंचल कार्यालयों के कार्य सीधे आम लोगों की जमीन और प्रमाणपत्रों से जुड़े होते हैं। साल के आखिरी महीने में इन सेवाओं का प्रभावित होना उचित नहीं है। जनता का काम करके और परिणाम देकर ही किसी भी जायज मांग को पूरा कराया जा सकता है।”
— विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री
सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जहाँ वह जायज समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है, वहीं प्रशासनिक अनुशासन और सुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।