पटना, 13 फरवरी 2026: पटना समाहरणालय में आज आयोजित जन-सुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। “सात निश्चय-3” के संकल्प “सबका सम्मान-जीवन आसान” (Ease of living) को धरातल पर उतारते हुए जिलाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों से आए 66 आवेदकों की शिकायतों को विस्तार से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनके निपटारे के निर्देश दिए।
ऑन-स्पॉट समाधान और अधिकारियों को सख्त निर्देश
जन-सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने कई गंभीर मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष (Phone) पर संपर्क किया और ऑन-स्पॉट समाधान सुनिश्चित कराया। डॉ. त्यागराजन ने स्पष्ट लहजे में कहा, “समस्याओं का केवल कागजी निष्पादन पर्याप्त नहीं है, बल्कि आम जनता की संतुष्टि सर्वोपरि है। शिकायतों का शत-प्रतिशत और गुणवत्तापूर्ण निवारण हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए।”
इन प्रमुख मामलों पर हुई त्वरित कार्रवाई:
* भूमि विवाद: नौबतपुर की पुष्पा कुमारी द्वारा भूमि सीमांकन और पुनपुन के उमेश सिंह द्वारा पैतृक जमीन पर कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) को शीघ्र कार्रवाई का जिम्मा सौंपा।
* जन सुविधा: मनेर के गिरजानंद महतो द्वारा नल-जल योजना की शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को त्वरित निष्पादन का आदेश दिया गया।
* सामाजिक सुरक्षा: शास्त्री नगर की गीता देवी द्वारा बेघर महिला के पुनर्वास की गुहार पर जिलाधिकारी ने पटना सदर SDO को विधि सम्मत मदद के निर्देश दिए।
* कानून व्यवस्था: घोसवरी के केदार पासवान द्वारा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आवेदन पर बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।
प्रशासनिक तंत्र की सजगता: सप्ताह में दो दिन जन-सुनवाई
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के आदेशानुसार, अब पटना जिले के सभी सरकारी कार्यालयों (पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर) में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को निर्धारित अवधि में अधिकारी जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
राजस्व, कृषि, पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभागों से जुड़े आवेदनों पर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम जनता के लिए सुलभ और तनावमुक्त बनाना है।