पटना : बिहार सरकार के राजस्व विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक ‘राजस्व महा-अभियान’ चलाया जाएगा। इस दौरान विभाग की टीम गाँव-गाँव और घर-घर जाकर जमीन से संबंधित दस्तावेजों की जाँच और सुधार करेगी।
घर-घर पहुँचेगी जमाबंदी की प्रति
राजस्व कर्मचारी हर घर जाकर लोगों को उनकी ऑनलाइन जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उसमें दर्ज जानकारी सही है या नहीं। यदि किसी जमाबंदी में गलती है या जानकारी अधूरी है, तो लोग उसी समय सुधार के लिए आवेदन दे सकेंगे।
जमाबंदी के मालिक की मृत्यु होने और संपत्ति का बँटवारा न होने की स्थिति में लोगों को उत्तराधिकारी दाखिल-खारिज का फॉर्म भी दिया जाएगा। वहीं, जहाँ बँटवारा हो चुका है, वहाँ बँटवारा दाखिल-खारिज का फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।
शिविर लगाकर होंगे आवेदन
अभियान के तहत हर हल्का क्षेत्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में राजस्व कर्मचारी लैपटॉप के साथ मौजूद रहेंगे और लोगों के आवेदन को ऑनलाइन दर्ज करेंगे। आवेदन जमा करते समय आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता दर्ज करना होगा। इसके बाद पंजीकरण की पुष्टि के लिए मोबाइल पर ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा।
शिविरों में स्कैन किए गए आवेदन के बाद आवेदक को आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसकी मदद से वे अपने आवेदन की स्थिति बिहारभूमि पोर्टल पर ट्रैक कर सकेंगे। यदि किसी आवेदन में दस्तावेज़ अधूरे या गलत पाए गए तो उसे लौटा दिया जाएगा और संशोधन के बाद दोबारा जमा करने का मौका मिलेगा।
पोर्टल पर मिलेगी पूरी जानकारी
राजस्व विभाग ने बताया कि लोग अपने गाँव में प्रपत्र वितरण की तारीख, शिविर का स्थान और टीम के सदस्यों की जानकारी सीधे बिहारभूमि पोर्टल पर देख सकते हैं। यदि किसी कारणवश आवेदक को अपनी जमाबंदी की प्रति या आवेदन फॉर्म शिविर के दिन नहीं मिल पाता है, तो वे इसे अगले शिविर में भी प्राप्त कर सकते हैं।
विभाग की अपील
विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अभियान शुरू होने से पहले ही अपने जरूरी दस्तावेज़ और आवेदन तैयार रखें, ताकि उन्हें मौके पर किसी तरह की परेशानी न हो।