Tuesday, March 17, 2026
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पटना में LPG गैस सप्लाई को लेकर बड़ा कदम: 24×7 हेल्पलाइन शुरू, शिकायत पर तुरंत कार्रवाई का दावा

पटना: डॉ. त्यागराजन एस. एम. के निर्देश पर जिले में घरेलू एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए अब 24×7 हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस हेल्पलाइन को पहले के निर्धारित समय (सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक) से बढ़ाकर अब चौबीसों घंटे सक्रिय कर दिया है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता या आम नागरिक दूरभाष संख्या 0612-2219810 पर कॉल कर गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायत, सूचना या आवश्यक जानकारी दे सकता है। प्रशासन का दावा है कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

जिलाधिकारी ने बताया कि गैस वितरण व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र सतर्क और सक्रिय है। हेल्पलाइन के साथ-साथ पांच हंटिंग लाइन भी चालू की गई हैं, ताकि अधिक से अधिक कॉल को एक साथ रिसीव किया जा सके और उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।

जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सभी शिकायतों, सूचनाओं और सुझावों को निर्धारित प्रपत्र में दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद गैस कंपनियों और एजेंसियों के साथ समन्वय कर उपभोक्ताओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में नोडल पदाधिकारी, प्रभारी अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

प्राप्त शिकायतों के आधार पर धावा दल, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, अनुमंडल स्तर के अधिकारी और जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाती है, ताकि मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। प्रशासन गैस एजेंसियों और वितरकों के साथ लगातार समन्वय बनाकर काम कर रहा है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वे स्वयं हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई (ATR) की नियमित समीक्षा कर रहे हैं।

साथ ही अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे गैस कंपनियों के अधिकारियों, फील्ड स्टाफ और प्रशासनिक इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर उपभोक्ताओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएं।

पटना जिला प्रशासन का यह कदम LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिससे गैस आपूर्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

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