Sunday, September 14, 2025
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पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान का आठवां दिन, ₹35,700 का जुर्माना वसूला

आयुक्त, पटना प्रमंडल डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निर्देश पर पटना शहर में आठवें दिन भी अतिक्रमण उन्मूलन मल्टी-एजेंसी विशेष अभियान चलाया गया। विभिन्न नगर निकायों में चलाए जा रहे इस अभियान पर आयुक्त स्वयं नजर रख रहे हैं और नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित एसडीओ और एसडीपीओ को अभियान का नियमित पर्यवेक्षण करने, पुनः अतिक्रमण रोकने के लिए फॉलो-अप टीम सक्रिय रखने और व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

आज के अभियान में पटना नगर निगम के बांकीपुर, अजीमाबाद, नगर परिषद खगौल और नगर परिषद फुलवारी शरीफ अंचलों में अतिक्रमण हटाया गया।

बांकीपुर अंचल: खेतान मार्केट और अशोक राजपथ से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, 1 ठेला जब्त, ₹25,500 का जुर्माना।

अजीमाबाद अंचल: गायघाट-अशोक राजपथ से मीना बाजार तक अतिक्रमण हटाया गया, ₹4,600 का जुर्माना।

नगर परिषद खगौल: दल्लुचक शिव मंदिर से डीआरएम ऑफिस और बताला फैक्ट्री तक अतिक्रमण हटाया गया, 5 पोस्टर, 10 बैनर और झोपड़ी का मलबा जब्त, ₹1,100 का जुर्माना।

नगर परिषद फुलवारी शरीफ: शहीद भगत सिंह गोलम्बर से चुनौटी कुआं तक अतिक्रमण हटाया गया, 25 अवैध पोस्टर/बैनर और सड़क का मलबा हटाया गया, ₹4,500 का जुर्माना।

कुल मिलाकर विभिन्न अंचलों में ₹35,700 का जुर्माना वसूला गया।

अभियान में प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल और विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मी शामिल रहे।

आयुक्त ने यातायात पुलिस को वाहन चेकिंग अभियान चलाने और पुनः अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया गया कि थानाध्यक्ष, अतिक्रमण हटाने की जानकारी स्टेशन डायरी में दर्ज करें और यातायात व्यवस्था सुचारू रखें।

जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने विशेष अभियान के तहत एक पाँच सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है, जिसमें पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के वरीय अधिकारी शामिल हैं। यह सेल संयुक्त रूप से निगरानी करते हुए अभियान की सफलता सुनिश्चित करेगी।

आयुक्त ने कहा कि सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अतिक्रमण, यातायात व्यवधान तथा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन ‘शून्य सहिष्णुता’ की नीति पर कार्य करेगा।

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