पटना: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। विभाग द्वारा जारी एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों द्वारा 9 मार्च 2026 से घोषित ‘सामूहिक अवकाश’ को अवैध करार दे दिया गया है।
राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को 25 मार्च 2026 (बुधवार) की शाम 5:00 बजे तक ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का अंतिम समय दिया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, यदि अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पर वापस नहीं लौटते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ‘सेवा टूट’ (Service Break) जैसी गंभीर कार्रवाई भी शामिल है, जिसका सीधा असर अधिकारियों के करियर और पेंशन पर पड़ सकता है।
सरकार ने इस कड़े फैसले के पीछे कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है:
मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा: राज्य में चल रही मुख्यमंत्री की ‘समृद्धि यात्रा’ के सफल संचालन हेतु अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।
जनहित से जुड़े इस कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभाग को सक्रिय अधिकारियों की आवश्यकता है।
1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले महत्वपूर्ण जनगणना कार्य की तैयारियों को देखते हुए सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
हालांकि सरकार ने सख्ती दिखाई है, लेकिन साथ ही एक सकारात्मक विकल्प भी खुला रखा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि अधिकारी दी गई समय सीमा के अंदर योगदान देते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति की अवधि (आलोच्य अवधि) को नियमों के तहत समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है।
अब देखना यह होगा कि सरकार के इस ‘अल्टीमेटम’ के बाद राजस्व अधिकारी अपनी हड़ताल वापस लेते हैं या टकराव की स्थिति और बढ़ती है।