पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निर्देश पर पटना शहर में पुनः अतिक्रमण उन्मूलन मल्टी-एजेंसी विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यह विशेष अभियान 30 अगस्त तक जारी रहेगा तथा इसमें नौ टीमों का गठन किया गया है, जिसमें प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल तथा विद्युत विभाग सहित कई एजेंसियां शामिल हैं।
मोनिटरिंग सेल द्वारा नियमित निगरानी
जिलाधिकारी पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने विशेष अभियान की मॉनिटरिंग के लिए पाँच सदस्यीय निगरानी सेल का गठन किया है। इसमें पुलिस अधीक्षक (यातायात), अपर जिला दंडाधिकारी (नगर व्यवस्था), पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), अपर नगर आयुक्त एवं सिटी मजिस्ट्रेट (जिला नियंत्रण कक्ष) शामिल हैं। प्रतिदिन अभियान की समीक्षा की जाएगी।
चिन्हित मुख्य क्षेत्र एवं कार्रवाई
इस अभियान में पटना नगर निगम के छह मुख्य अंचल (नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी) के साथ नगर परिषद व खगौल, फुलवारीशरीफ, दानापुर निजामत भी शामिल हैं। हरमंदिर साहिब, अशोक राजपथ, नेहरू पथ, पटना जंक्शन, बोरिंग रोड, कारगिल चौक, गांधी मैदान, अनीसाबाद, सगुना मोड़ जैसे प्रमुख स्थलों पर विशेष फोकस है।
कार्रवाई के आंकड़े
अभियान के तहत आज नूतन राजधानी अंचल में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 2:10 बजे अपराह्न तक जीपीओ गोलम्बर से स्टेशन गोलम्बर, बुद्धा पार्क, चिरैयांआड़ पुल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया, दो ठेला जब्त किए गए, ₹1,500/- जुर्माना वसूल किया गया।
फुलवारीशरीफ में शहीद भगत सिंह चौक से चुनौटी कुआँ तक, दोनों ओर की सड़क और नाला क्षेत्र से अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमण हटाकर कुल ₹500/- जुर्माना वसूला गया। आज कुल ₹2,000/- जुर्माने की वसूली हुई[Original Query]।
आयुक्त के निर्देश
आयुक्त ने टीमों को प्रभावी ढंग से मल्टी-एजेंसी ड्राइव चलाने, व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने तथा पुनः अतिक्रमण रोकने के लिए फॉलोअप टीम तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। पुनः अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश है। अभियान की सम्पूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। सभी थानाध्यक्ष अभियान का विवरण स्टेशन डायरी में दर्ज करेंगे एवं यातायात व्यवस्था पर भी बराबर नजर रखी जाएगी।
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। नो-वेंडिंग जोन को पूरी तरह वेंडिंग-फ्री करने के निर्देश भी दिए गए हैं एवं सभी विभाग सामंजस्य से अभियान को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे।