पटना: राजधानी पटना में घरेलू एलपीजी (LPG) गैस की सुचारू आपूर्ति और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह ‘एक्शन मोड’ में आ गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के निर्देश पर की गई बड़ी कार्रवाई में आज अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ 4 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 एफआईआर पटना सदर और 2 दानापुर अनुमंडल में दर्ज की गई हैं।
अवैध धंधेबाजों पर ‘हंटर’: 28 धावा दलों का गठन
गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को जड़ से खत्म करने के लिए जिले में 28 विशेष धावा दलों का गठन किया गया है।
- नोडल अधिकारी: इन दलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और सहायकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
- वरीय निगरानी: सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) को अपने-अपने क्षेत्र में इन धावा दलों का वरीय प्रभारी नियुक्त किया गया है, ताकि किसी भी शिकायत पर तुरंत एक्शन हो सके।
जिलाधिकारी की सीधी चेतावनी: “कोताही बर्दाश्त नहीं”
जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट कर दिया है कि उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
”प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सजग है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या निर्धारित दाम से अधिक पर बिक्री की शिकायत मिलते ही तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारियां की जाएं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।”
हेल्पलाईन नंबर जारी: घर बैठे दर्ज कराएं शिकायत
आम जनता और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने जिला नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील कर दिया है।
- हेल्पलाइन नंबर: 0612-2219810
- समय: सुबह 09:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक।
- कार्यवाही: कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज कर पालीवार तैनात अधिकारी उस पर त्वरित एक्शन सुनिश्चित कर रहे हैं।
जमीनी स्तर पर फीडबैक और निरीक्षण
प्रशासन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर काम कर रहा है। एडीएम, एसडीओ और प्रखंड स्तर के अधिकारी नियमित रूप से गैस डीलरों और वितरकों के यहाँ छापेमारी और निरीक्षण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिकारी सीधे उपभोक्ताओं से भी फीडबैक ले रहे हैं ताकि वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।