पटना | 07 मार्च, 2026 बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व प्रशासन में सुस्ती और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी है। शनिवार को पटना जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता के कार्यों में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं होगी।
दलाल-मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता
विजय सिन्हा ने कहा कि दाखिल-खारिज (Mutation), परिमार्जन प्लस और भूमि विवाद जैसे मामलों का समयबद्ध निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा:
”राजस्व व्यवस्था को दलाल-मुक्त और पारदर्शी बनाना हमारी प्रतिबद्धता है। यदि अनावश्यक देरी पाई गई, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
प्रधान सचिव की बैठक: लंबित मामलों पर जताई नाराजगी
पुराना सचिवालय में विभाग के प्रधान सचिव श्री सी. के. अनिल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पटना के अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) और अंचलाधिकारी (CO) मौजूद थे।
बैठक के मुख्य बिंदु:
परिमार्जन प्लस व दाखिल-खारिज: लंबित आवेदनों की संख्या पर प्रधान सचिव ने नाराजगी जाहिर की और त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए।
राजस्व लक्ष्य: इस वित्तीय वर्ष के बचे हुए समय में लगान वसूली और राजस्व लक्ष्यों को 100% प्राप्त करने का टास्क दिया गया।
नियमित मॉनिटरिंग: अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे क्षेत्र में लंबित प्रकरणों की खुद निगरानी करें ताकि जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
26 अधिकारियों की टीम ने किया औचक निरीक्षण
समीक्षा बैठक के तुरंत बाद मुख्यालय के 26 वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम ने पटना जिले के विभिन्न अंचल कार्यालयों और भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालयों में औचक छापेमारी की।
रिपोर्ट की समय-सीमा: निरीक्षण करने वाले सभी अधिकारियों को सोमवार तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया है।
कार्रवाई की तैयारी: इस रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मियों और अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।
बैठक में मौजूद रहे आला अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में विभाग के सचिव श्री गोपाल मीणा, सचिव श्री जय सिंह, भू-अभिलेख निदेशक श्री सुहर्ष भगत, अपर सचिव श्री आजीव वत्सराज और उप निदेशक श्रीमती मोना झा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।