जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना समाहरणालय में धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल (सीएमआर) आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा 10 अगस्त, 2025 तक 4,450 लॉट (1,29,056.177 मी.टन) सीएमआर राज्य खाद्य निगम (एसएफसी), पटना को आपूर्ति किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 99.23 प्रतिशत है। निर्धारित लक्ष्य 4,485 लॉट (1,30,057.97 मी.टन) के विरुद्ध केवल 35 लॉट (1,001.793 मी.टन) की आपूर्ति शेष रह गई है।
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8 समितियों ने नहीं की शत-प्रतिशत आपूर्ति
बैठक में यह भी सामने आया कि जिले की 8 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) ने निर्धारित अवधि तक शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति नहीं की है। इनमें –
नौबतपुर का खजुरी पैक्स,
धनरूआ का गोविंदपुर बौरही, नदवाँ और देवां पैक्स,
पालीगंज का चिक्सी पैक्स,
मनेर का खासपुर पैक्स,
दानापुर का जमालउद्दीन पैक्स,
बिहटा का मखदुमपुर पैक्स शामिल हैं।
इन समितियों का पिछले वित्तीय वर्ष का प्रदर्शन भी खराब रहा था।
जिलाधिकारी ने दी कड़ी चेतावनी
जिलाधिकारी ने इन समितियों की लापरवाही पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया और इनके अध्यक्षों/प्रतिनिधियों को 48 घंटे के भीतर लगभग 3 करोड़ रुपये की समतुल्य राशि जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित समितियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा नीलामपत्र वाद दायर कर वसूली की कार्रवाई होगी।
साथ ही, संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सरकार के आदेश का पालन ज़रूरी
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को सरकार के सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।