पटना। जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि इनपुट अनुदान, उर्वरक की आपूर्ति एवं उपलब्धता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, गव्य विकास, पशुपालन, मत्स्य, आत्मा एवं उद्यान जैसे क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को उर्वरक की आपूर्ति सुचारु ढंग से हो, इसकी नियमित अनुश्रवण की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पटना जिले के कुल 1,57,281 किसानों का ई-केवायसी पूरा कर लिया गया है और इनमें से 1,51,450 बैंक खातों का आधार से सीडिंग हो चुका है।
कृषि इनपुट (खरीफ) के लिए पटना के 109 प्रभावित पंचायतों से प्राप्त 56,301 आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की हर सुविधा के प्रति जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और सभी विभागों को तेजी से काम करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष जिले में सामान्य वर्षा से अधिक बारिश हुई है। जून से सितम्बर के बीच 843 मिमी सामान्य वर्षापात की तुलना में 871.02 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो 3.32 प्रतिशत अधिक है। अगस्त माह में वर्षापात 45.89 प्रतिशत अधिक दर्ज हुआ।
बैठक में बाढ़ एवं बारिश से फसल क्षति और इनपुट अनुदान वितरण की भी समीक्षा की गई। अब तक 56,301 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का निष्पादन हो चुका है और शेष आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगर किसी अन्य प्रखंड में भी फसल क्षति हुई है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करें।
उर्वरक आपूर्ति व मूल्य नियंत्रण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और यांत्रिकीकरण योजनाओं के लाभ समय पर किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त सहित जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।