पटना | शुक्रवार, 06 मार्च 2026
पटना के जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने आज समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। राज्य सरकार के सात निश्चय-3 के अंतर्गत “सबका सम्मान-जीवन आसान” (Ease of Living) अभियान को अमली जामा पहनाते हुए जिलाधिकारी ने न केवल लोगों की समस्याएं सुनीं, बल्कि कई मामलों का फोन पर ही तत्काल समाधान सुनिश्चित किया।
जनता दरबार की मुख्य बातें
कुल आवेदक: विभिन्न क्षेत्रों से आए 32 लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं।
मुख्य विषय: राजस्व, भूमि कब्जा, धान अधिप्राप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस से संबंधित मामले छाए रहे।
समाधान का तरीका: जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को ‘क्विक रिस्पांस’ का निर्देश दिया और कई मामलों में फोन के जरिए ऑन-स्पॉट निर्देश जारी किए।
प्रमुख मामले और त्वरित कार्रवाई
जनता दरबार में आए कुछ गंभीर मामलों पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत निर्देश जारी किए:
भूमि कब्जा (खुसरूपुर): श्री राम प्रकाश गुप्ता के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए DM ने अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को तुरंत अवैध कब्जा हटाने और मामले के विधिवत निवारण का आदेश दिया।
फर्जी जमाबंदी (पुनपुन): विजय कुमार और चाँदसी कुमारी ने पंजी-2 में छेड़छाड़ और फर्जी डीड की शिकायत की। इस पर अपर समाहर्ता को गहन जांच और तीव्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।।
धान अधिप्राप्ति (नौबतपुर): किसान आदित्य कुमार की शिकायत पर जिला सहकारिता पदाधिकारी को नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
”संतुष्टि ही सफलता की कसौटी”: जिलाधिकारी
डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को हिदायत दी कि केवल फाइलों का निष्पादन पर्याप्त नहीं है, बल्कि आम जनता की संतुष्टि ही प्रशासन की प्राथमिकता है।
”राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब हर सोमवार और शुक्रवार को पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारी जनता के लिए उपलब्ध हैं। हमारा उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है।”
— डॉ. त्यागराजन एस.एम., जिलाधिकारी, पटना
प्रशासनिक ढांचा और भविष्य की योजना
जिलाधिकारी ने बताया कि जनता द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर भी प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है। वर्तमान में पटना जिला प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जहाँ आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और उनके दैनिक जीवन की कठिनाइयां न्यूनतम हों।