पटना | 18 फरवरी 2026बिहार में जमीन से जुड़े विवादों को जड़ से खत्म करने और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपमुख्यमंत्री सह मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि अब आम जनता को जमीन के मसलों के लिए थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
इन विवादों का समाधान अब सीधे अंचल कार्यालयों में ही सुनिश्चित किया जाएगा। और अंचल कार्यालय में ही वहां के थाना प्रभारी उपस्थित रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे।
इस नई व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाने के लिए राज्य के सभी 537 अंचल कार्यालयों को सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की निगरानी में लाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है।
पटना मुख्यालय से होगी सीधी निगरानी: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को जनोन्मुख बनाना सरकार की प्राथमिकता है। अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन से न केवल बिचौलियों पर लगाम लगेगी, बल्कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली की भी सतत निगरानी होगी।
* कंट्रोल एंड कमांड सेंटर: सीसीटीवी कैमरों का मुख्य नियंत्रण केंद्र पटना मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा, जहां से हर अंचल की गतिविधियों को लाइव देखा जा सकेगा।
* पारदर्शिता और सुशासन: श्री सिन्हा ने बताया कि पदभार संभालते ही उन्होंने इसकी घोषणा की थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है।
₹6.71 करोड़ का बजट आवंटित, अधिकारियों की जवाबदेही तय: विभाग के सचिव श्री गोपाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों (समाहर्ताओं) को पत्र जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। योजना की वित्तीय और तकनीकी रूपरेखा इस प्रकार है:
* वित्तीय प्रावधान: कुल 6,71,25,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक अंचल कार्यालय को सीसीटीवी क्रय और इंस्टॉलेशन के लिए 1.25 लाख रुपये की दर से राशि उपलब्ध करा दी गई है।
* समय सीमा: यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष (2025-26) में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है।
* कड़ी चेतावनी: पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल सीसीटीवी के लिए होगा। यदि राशि की निकासी समय पर नहीं हुई, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।
जमीन विवादों का त्वरित निपटारा: विजय कुमार सिन्हा ने हुंकार भरते हुए कहा कि सरकार सुशासन और जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
थाना के बजाय अंचल कार्यालयों को सशक्त बनाने से न केवल पुलिस का कार्यभार कम होगा, बल्कि आम नागरिकों को एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण में अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। सभी जिलाधिकारियों को इसे ‘प्राथमिकता’ के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।