43 एजेंडों पर लगी मुहर, युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। यह राज्य के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाना है।
कैबिनेट में कुल 43 एजेंडों को स्वीकृति मिली, जिनमें सबसे प्रमुख रहा यह आयोग। इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर साझा करते हुए बताया कि यह आयोग राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण प्रदान करेगा।
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क्या होगा युवा आयोग का स्वरूप?
मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार:
आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे
सभी पदाधिकारियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है
यह आयोग राज्य सरकार को युवाओं से जुड़े मुद्दों पर नीति सुझाव और अनुशंसा देगा
सरकारी विभागों के साथ मिलकर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेगा
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युवाओं के अधिकार और हित होंगे संरक्षित
इस आयोग को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि:
राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले
राज्य से बाहर अध्ययन या कार्य कर रहे युवाओं के हितों की रक्षा की जाए
शराब व अन्य मादक पदार्थों से युवाओं को बचाने हेतु कार्यक्रमों और अनुशंसाओं का निर्माण किया जाए
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कैबिनेट के अन्य निर्णय और प्रेस वार्ता
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आयोग के गठन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार के वे युवा जो अन्य राज्यों में कार्यरत हैं, उनके सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा भी इस आयोग के कार्य क्षेत्र में शामिल होगी।